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भोपाल। प्रदेश में हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।संगठन का आरोप है कि सरकार छात्र संघ चुनाव को दबाने के लिए गलत नीतियां बना रहे है। इसके चलते उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है।
प्रदेश में 457 सरकारी कॉलेज, 76 अनुदान प्राप्त और 840 पाइवेट कॉलेज है। संगठन के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी का कहना है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव कराने के लिए जो अनुमोदन राजभवन भेजा था, उसमें पाइवेट कॉलेजों को शामिल किया गया था, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने पाइवेट को हटा दिया है, जिसके बारे में राजभवन को भी जानकारी नहीं है।
त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार ने हार के डर से सिर्फ गिने चुने कालेजों में छात्रसंघ चुनाव कराने का निर्णय लिया है। जबकि प्राइवेट, मेडिकल और टेक्निकल कालेजों को इस चुनाव से वंचित रखा गया है, जो कि छात्रों के साथ छलावा है। उन्होंने कहा कि छात्रसंघ चुनाव की प्रक्रिया को लेकर एनएसयूआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होने जा रही है।
उनका कहना है कि प्रदेश सरकार लिंगदोह कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप चुनाव नहीं करवा रही है। सरकार द्वारा बनाई गई समिति की रिपोर्ट के मुताबिक सभी अनुदानित एंव गैर अनुदानित तथा तकनीकी एवं गैर तकनीकी कॉलेजों में चुनाव आयोजित कराए जाने थे, पहले सभी कॉलेजों में चुनाव कराए जाने थे, लेकिन अचानक सरकार ने अपना निर्णय बदल लिया, जिससे सरकार की मंशा साफ जाहिर हो रही है।
त्रिपाठी का आरोप है कि सरकार बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय में जो अध्यक्ष बना रही है, वह प्रत्यक्ष प्रणाली के बजाय अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करा रही है। इससे छात्र का किसी भी अन्य कॉलेजों के छात्र या संगठन से कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसे में इन चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा।
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