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बटरी, मसूर और चना का समर्थन मूल्य पर उपार्जन प्रारंभ करने शासन को भेजा जायेगा प्रस्ताव
हर दो माह में किसानों के साथ होगी अधिकारियों की बैठक
जबलपुर: जिले में किसानों की कृषि से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के लिए जल्दी ही एकल खिड़की प्रणाली प्रारंभ की जायेगी । यह जानकारी आज कलेक्टर महेश चन्द्र चौधरी ने भारत कृषक समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में कलेक्टर महेश चन्द्र चौधरी ने दी । श्री चौधरी ने बताया कि एकल खिड़की प्रणाली में कोई भी किसान या किसानों का समूह कृषि से संबंधित समस्यायें चाहे वह किसी भी विभाग से संबंधित हो ऑनलाइन दर्ज करा सकेगा ।
बैठक के प्रारंभ में भारत कृषक समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कलेक्टर को किसानों की विभिन्न समस्याओं की जानकारी दी । इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि वे अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन और शासन के समक्ष रखना चाहते हैं । पदाधिकारियों ने कहा कि भारत कृषक समाज एक गैर राजनैतिक संगठन है तथा यह संगठन उग्र आंदोलन में विश्वास नहीं रखता । बैठक में भारत कृषक समाज के संभागीय अध्यक्ष के.के. अग्रवाल ने किसानों की समस्याओं से संबंधित 20 बिन्दुओं का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा । इसके पहले उन्होंने प्रत्येक बिन्दु को पढ़कर सुनाया तथा इन पर शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा की ।
कलेक्टर श्री चौधरी ने अपने संबोधन में संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को आश्वस्त किया कि किसानों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में पूरी गंभीरता बरती जायेगी । ऐसी समस्यायें जो जिला प्रशासन के स्तर की हैं, उनका स्थानीय तौर पर ही शीघ्र से शीघ्र निराकरण किया जायेगा । जबकि वे समस्यायें जो राज्य एवं केन्द्र शासन के स्तर की है, उनके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जायेगा । उन्होंने बैठक में ही किसानों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये ।
श्री चौधरी ने बैठक में कहा कि किसानों को बटरी, मसूर और चना की फसल का लाभकारी कीमत दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा इन फसलों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन शुरू करने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जायेगा । उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा सिहोरा, पाटन और शहपुरा के अलावा जबलपुर और पनागर में भी उड़द और मूंग के समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए स्थापित किये जायेंगे ।
कलेक्टर ने बैठक में बताया कि ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग का समर्थन मूल्य पर खरीदी का प्रस्ताव जबलपुर जिले से ही राज्य शासन को भेजा गया था । उन्होंने कहा कि बैठकब में उठाई गई मांग पर उड़द और मूंग का समर्थन मूल्य पर उपार्जन 15 Ïक्वटल प्रति हेक्टेयर के औसत उत्पादन के आधार पर किये जाने के निर्देश शीघ्र जारी कर दिये जायेंगे । कलेक्टर ने ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग की फसल को भी फसल बीमा योजना में शामिल करने का प्रस्ताव शासन को भेजने की बात कही ।
श्री चौधरी ने कहा कि किसानों की राजस्व विभाग से संबंधित मामलों के निराकरण की दिशा में भी विशेष प्रयास किये जायेंगे । उन्होंने बताया कि किसानों के नामांतरण और बंटवारा से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविरों का आयोजन किया जायेगा । इन प्रकरणों को लंबित रखने वाले अथवा रिश्वत की मांग करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर तुरंत और कठोर कार्यवाही की जायेगी ।
कलेक्टर ने बताया कि किसानों को खसरे की नकल देने की प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया जायेगा । एक ही पेज में सभी खसरा नंबर को अंकित कर किसानों को उसकी नकल दी जायेगी ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से अधिक शुल्क न चुकाना पड़े । श्री चौधरी ने राजस्व विभाग एक माह का विशेष अभियान चलाकर किसानों को खसरे की नि:शुल्क प्रति भी उपलब्ध करायेगा ।
उन्होंने कहा कि किसानों की बिजली, नहरों एवं सिंचाई से संबंधित समस्याओं के निराकरणों के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों की अलग-अलग बैठकें भी आयोजित की जायेंगी । इसके साथ ही जिला स्तर पर भी प्रत्येक दो माह में सभी किसान संगठनों और कृषि से जुड़े विभागों की बैठक बुलाई जायेगी । इन बैठकों का कार्यवाही विवरण भी तैयार किया जायेगा और अगली बैठक की शुरूआत पालन प्रतिवेदन पर चर्चा से ही होगी ।
कलेक्टर ने किसानों और अधिकारियों की संयुक्त बैठकों को अहम बताते हुए कहा कि इससे जमीनी हकीकत का पता चलेगा और किसानों की समस्याओं के निराकरण में मदद मिलेगी । उन्होंने कहा कि खरीफ फसल की तैयारियों को देखते हुए खाद, बीज के अग्रिम भण्डारण एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा करने अनुभाग स्तर पर भी किसानों और अधिकारियों की बैठकें आयोजित की गई । इसके साथ ही समर्थन मूल्य पर फसलों के उपार्जन से पहले खरीदी के लिए नियुक्त एजेंसियों एवं समितियों के साथ भी छोटे-छोटे सेक्टर बनाकर किसानों की बैठकें की जायेंगी और किसानों को खरीदी से लेकर भुगतान की प्रक्रिया तक की विस्तार से जानकारी दी जायेगी ताकि इस बारे में कोई संशय न रहे ।
कलेक्टर ने बैठक में सीलिंग पीड़ित किसानों के मुद्दे पर भी कार्यवाही का आश्वासन दिया । श्री पी.जी. नाजपाण्डे द्वारा बैठक में इस मुद्दे पर ध्यान आकृष्ट करने पर उन्होंने कहा कि सीलिंग पीड़ित किसानों की सूची सहित राज्य शासन को इस बारे में प्रस्ताव भेजा जायेगा ।
बैठक में भारत कृषक समाज के जिला, तहसील एवं खण्ड स्तर के पदाधिकारियों ने कलेक्टर के समक्ष किसानों के सामने आ रही कठिनाई को रखा । बैठक के समापन पर कलेक्टर ने दो जुलाई को वृहद स्तर पर आयोजित पौधारोपण के कार्यक्रम का उल्लेख करते सभी किसानों से पौधा रोपने की अपील भी की ।
बैठक् में उप संचालक किसान कल्याण डॉ. आनंद मोहन शर्मा तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधिकारी भी मौजूद थे ।
