मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नर्मदा सेवा मिशन 2017 कार्य-योजना प्रधानमंत्री को सौंपी

   नर्मदा नदी के प्रवाह को निरंतर बनाये रखने के लिये विभिन्न विभागों की गतिविधियाँ और जिम्मेदारियाँ तय कर दी गई हैं। नर्मदा प्रवाह के लिये वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि विकास, मत्स्य-पालन, नर्मदा घाटी विकास, नगरीय विकास, पशुपालन, ग्रामोद्योग, राजस्व, खनिज, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, पर्यावरण, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक न्याय, संस्‍कृति, उद्योग, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग मिलकर योजना बनायेंगे और परस्पर सहयोग एवं समन्वय के साथ उसे क्रियान्वित करेंगे।
वन विभाग नर्मदा नदी की जीआईएस मैपिंग का काम शुरू करेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नर्मदा नदी की सहायक नदियों के संरक्षण के लिये पंचायतों की भूमिका तय करेगा। नर्मदा किनारे के गाँवों को पूरी तरह खुले में शौच जाने से मुक्त करेगा। कृषि विभाग हर साल प्रत्येक ग्राम पंचायत में 50 एकड़ जमीन पर जैविक खेती का विस्‍तार करेगा। नर्मदा घाटी विकास विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि नदी पर निर्मित या निर्माणाधीन बाँधों के कारण नदी का बहाव बाधित नहीं हो और नदी के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचे।
नगरीय विकास विभाग नर्मदा नदी में गंदे नालों को मिलने से रोकेगा और मल-जल के निष्‍पादन की व्यवस्था करेगा। नर्मदा के किनारे सिंचाई के लिये सोलर पंप के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। नर्मदा नदी को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिये संस्‍कृति विभाग द्वारा संत और समाज के बीच समन्वय एवं संवाद स्थापित किया जायेगा।
नर्मदा और सहायक नदियों को औद्योगिक प्रदूषण से बचाने के लिये उद्योग विभाग काम करेगा। योजना विभाग नर्मदा साक्षरता का विस्तार करेगा और नर्मदा ज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।