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जबलपुर : कलेक्टर महेशचन्द्र चौधरी ने पनागर में आयोजित बैठक में आधार सीडिंग के कार्य को युद्धस्तर पर पूरा किए जाने के निर्देश दिए। इस कार्य की प्रगति की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने तिलगवां के पंचायत सचिव विनोद तिवारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने आगाह किया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी क्योंकि आधार नम्बर न होने पर एक जून से ऐसे लोगों को राशन मिलना बंद हो जाएगा। बैठक में एसडीएम नम: शिवाय अरजरिया, तहसीलदार शैलेन्द्र बड़ोन्या तथा सीईओ जनपद पंचायत ओंकार सिंह ठाकुर भी मौजूद थे।
आधार सीडिंग की प्रगति की पड़ताल करते हुए कलेक्टर श्री चौधरी ने सीधे बैठक में मौजूद पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों से उनकी पंचायतों के ग्रामों में आधार नम्बर से अब तक वंचित लोगों की संख्या के बारे में जानकारी तलब की। पंचायत सचिवों से अधिक संख्या में लोगों के बाकी रहने की बाबत् कैफियत भी तलब की गई। उन्होंने जनपद सीईओ को निर्देश दिए कि आधार सीडिंग न होने के सिलसिले में ग्रामवार एवं पंचायतवार चार्ट तैयार किया जाए जिससे तस्वीर पूरी तरह साफ हो। कलेक्टर ने कहा कि एक-एक व्यक्ति तक पहुंचकर पंचायत सचिव उनकी आधार सीडिंग कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को ताकीद की कि सभी पंचायतों के ग्रामों में यह मुनादी कराई जाए कि आधार नम्बर न होने पर सम्बन्धित व्यक्ति को एक जून से राशन नहीं मिल सकेगा। कोटवार के माध्यम से भी घर-घर सूचना दी जाए। श्री चौधरी ने रोजगार सहायकों पर पंचायत सचिवों की निर्भरता की स्थिति पर अप्रसन्नता भी व्यक्त की। बैठक में मौजूद पटवारी भी अपने क्षेत्र में आधार की स्थिति की बाबत् संतोषजनक जानकारी देने में नाकाम रहे। कलेक्टर ने रोजगार सहायकों को भी आधार सम्बन्धी कार्य के लिए सख्ती से पाबंद किया। उन्होंने पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को ताकीद की कि उनके क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों को एक सप्ताह में पूरी तरह ओडीएफ बनाने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम करें।
कलेक्टर ने 20 मई को होने वाली ग्राम सभा की बैठकों के एजेण्डे के बारे में भी विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं में बीपीएल सूचियों का वाचन किया जाए तथा उन्हें अद्यतन किया जाए। अपात्र हो चुके लोगों के नाम सूची से हटाए जाएं तथा नए पात्र लोगों के नाम जोड़े जाएं। उन्होंने नाम हटाए जाने सम्बन्धी प्रावधानों की भी जानकारी दी। ग्राम सभा की बैठक में यह तय किया जाना है कि किनके नाम हटाए अथवा जोड़े जाने हैं। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर श्री चौधरी ने बैठक में निर्देशित किया कि हर गांव में कम से कम एक नई जल संरचना का निर्माण कराया जाए। इसके अलावा कुंआ, बावड़ी, हैण्डपम्प जैसी पूर्व से मौजूद जल संरचनाओं का संधारण भी किया जाना है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के दिन सुबह कुंओं व बावड़ियों आदि की सफाई की जाए और तालाबों का गहरीकरण कार्य किया जाए। हैण्डपम्प के आसपास सफाई की जाए तथा रिचार्जिंग के लिए पहल की जाए। श्री चौधरी ने निर्देश दिए कि हर गांव में शासकीय भूमियों को वृक्षारोपण के लिए चिन्हित किया जाए। किसानों को खेतों की मेढ़ों पर बांस या अन्य वानिकी पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाए।
कलेक्टर ने कहा कि 20 मई को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं की बैठकें बेहद महत्वपूर्ण हैं। ग्राम सभा में आने वाले शत-प्रतिशत आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करना होगा। श्री चौधरी ने पटवारियों को निर्देश दिए कि नामान्तरण, बंटवारा और सीमांकन के लिए आवेदन देने हेतु ग्रामीणों को प्रेरित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अब तक हासिल उपलब्धि की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि इस बात के विशेष प्रयास किए जाएं कि योजनान्तर्गत निर्मित आवासों का स्वरूप आकर्षक हो। आवास पूर्ण होने पर उनकी कलर कोडिंग की जाए।
श्री चौधरी ने निर्देश दिए कि ऐसे चिन्हित परिवारों की पात्रता की समीक्षा की जाए जिन्हें पूर्व में पेंशन प्राप्त हो रही थी किन्तु अब बंद हो गई है। पात्र पाए जाने पर सत्यापन की कार्यवाही करते हुए सभी पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक पोर्टल पर एन्ट्री सुनिश्चित करें। बैठक में बताया गया कि अब तक जनपद के अन्तर्गत लगभग साढ़े चार करोड़ रूपए लागत के नए तालाब निर्माण और तालाब गहरीकरण कार्य जनभागीदारी से किए गए हैं।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की प्रगति को असंतोषजनक निरूपित करते हुए कलेक्टर ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कराने की दिशा में फौरन कदम उठाएं। बैठक में तहसीलदार श्री बड़ोन्या ने बताया कि योजनान्तर्गत पनागर के ग्रामीण अंचल में पंचायतों के क्लस्टर बनाए गए हैं तथा 22 मई को पात्र जोड़ों के सामूहिक विवाह कराए जाएंगे। बैठक में नगर पालिका मुख्यालय पनागर में भी सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कराने के निर्देश दिए गए जिसकी तिथि 29 मई तय की गई। कलेक्टर ने आगाह किया कि उक्त योजना के तहत अपेक्षित पहल न करने पर सम्बन्धित क्षेत्र के पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर श्री चौधरी ने ग्रामीणों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनने और उनके निपटारे के लिए पूरी शिद्दत से काम करने की हिदायत दी। इस सिलसिले में उन्होंने सभी पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों और पटवारियों को आगाह किया। उन्होंने निर्देश दिए कि इस बात के प्रयास किए जाएं कि ग्राम सभा में सक्षम लोग स्वेच्छा से अपनी राशन की पात्रता पर्ची का त्याग करें ताकि वंचित निर्धनों के नाम जोड़े जा सकें। श्री चौधरी ने अपेक्षा की कि सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता से अपने दायित्वों को अंजाम देंगे और ग्राम सभाओं के अच्छे परिणाम सामने आएंगे।
बैठक में बड़ी संख्या में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर्स एवं ग्रामीण क्षेत्र के अन्य विभागों के कर्मचारी मौजूद थे।
